बड़ी कार्रवाई, बिल्डरों की बेनामी संपत्तियां बेचने पर रोक
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग ने बिल्डरों के यहां छापेमारी कर संपत्ति के दस्तावेज हासिल किए हैं, जिन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने ऐसी 24 संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाकर उन्हें कुर्क किया है, जिसकी जानकारी बिल्डरों को भी दे दी गई है। इन संपत्तियों की कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 18 दिसंबर को राजधानी के बिल्डरों की तीन कंपनियों के 52 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। इनमें से 49 ठिकाने भोपाल, 2 इंदौर और एक ग्वालियर में था। पांच दिन तक चली जांच में करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं।
ऊंचे दामों पर बेची गई
24 से ज्यादा बैंक लॉकर, 10 करोड़ रुपए नकद और जेवरात शामिल हैं। संपत्ति के दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने नीलबड़-रातीबड़ इलाके में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा, कम दामों पर रजिस्ट्री कराई। कई संपत्तियां मजदूरों और कर्मचारियों के नाम दिखाई गईं। आयकर विभाग ने ऐसी संपत्तियों के लिए आईजी पंजीयन और भोपाल के वरिष्ठ जिला पंजीयक को पत्र भी लिखा है। आयकर को आशंका है कि छापेमारी के बाद बिल्डर अपनी संपत्ति किसी को बेच सकते हैं। उन्होंने इस दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके बयान भी लेने शुरू कर दिए हैं, जिनमें रायपुर का एक खनन कारोबारी भी शामिल है। खनन कारोबारी ने 50 करोड़ रुपए नकद भुगतान किया था और जिन बिल्डरों के ठिकानों पर जांच की गई, उनसे कारोबारी के दोस्ताना संबंध हैं।
यह है पूरा मामला
हाल ही में बिल्डरों और परिवहन विभाग के पूर्व कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी के दौरान 19 दिसंबर को एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे। गोपनीय रकम और कथित डायरी, दोनों ही घटनाएं आपस में जुड़ी हुई लग रही हैं। अभी तक नकदी और सोने के असली मालिक का पता नहीं चल पाया है। जांच में संकेत मिले हैं कि यह बरामदगी परिवहन विभाग में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी है।
कठिनाईयों और संघर्ष के बावजूद अपनी पहचान और गौरव को बनायें रखने वाले सिंधी समाज पर सभी को गर्व : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राष्ट्रीय पर्यटन मंच पर छत्तीसगढ़ की गूंज, देश-दुनिया के सामने खुली पर्यटन संभावनाओं की नई राह
सेवा संकल्प अभियान 2026: हुनर को मिल रही नई उड़ान’
पूरे क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं से कवर करें, शत-प्रतिशत टीकाकरण एवं गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन एवं एएनसी जांच सुनिश्चित हो: उप मुख्यमंत्री शुक्ल
"हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार" के ध्येय वाक्य को चरितार्थ कर रहा है मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
लगातार दो वर्ष देश में सर्वाधिक रिकवरी दर, यह किसानों की मेहनत का परिणाम है - उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई को मिशन के रूप में लेकर कार्य करें-उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन से बुंदेलखंड क्षेत्र में आयेगी खुशहाली : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रदेश की लाडली बहना लाभ लेने वाली नहीं, अब बन रही है लाभ कमाने वाली: मुख्यमंत्री डॉ यादव
महिला अस्पताल में 100 सिजेरियन का लक्ष्य, निजी विशेषज्ञ भी किए अनुबंधित