प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार का बड़ा कदम, दिल्ली को मिलेगा 1000 टन स्टॉक
नई दिल्ली | देश की राजधानी दिल्ली में प्याज के बढ़ते दामों और इसकी उपलब्धता को लेकर बन रहे दबाब के बीच दिल्ली सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देने का बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली के लिए 1,000 मीट्रिक टन प्याज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिसे राजधानी की सभी उचित दर की दुकानों (रेशन की दुकानों) के माध्यम से मात्र 35 रुपये प्रति किलो की किफायती दर पर उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा।
13 जिलों में मोबाइल वैन के जरिए होगी सस्ते प्याज की बिक्री
उचित दर की दुकानों के अतिरिक्त, दिल्ली के सभी 13 प्रशासनिक जिलों में विशेष मोबाइल वैन के माध्यम से भी रियायती दरों पर प्याज की बिक्री की जाएगी। ये वैन राजधानी के विभिन्न प्रमुख और व्यस्त इलाकों में घूम-घूमकर लोगों को 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज मुहैया कराएंगी। वैन के माध्यम से इस बिक्री का मुख्य उद्देश्य उन दूरदराज या घनी आबादी वाले क्षेत्रों तक सस्ता प्याज पहुँचाना है जहाँ के लोगों को रेशन की दुकानों तक पहुँचने में असुविधा हो सकती है। इस पहल से पूरे शहर में प्याज की आपूर्ति सुचारू होगी और अधिक से अधिक दिल्लीवासियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
‘राजधानी में नहीं होने देंगे प्याज का संकट’
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार प्याज की खुदरा कीमतों और बाजार में इसकी उपलब्धता पर बेहद बारीकी से नजर बनाए हुए है। सरकार का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि राजधानी में किसी भी परिस्थिति में प्याज की किल्लत न पैदा हो और आम जनता को आवश्यक खाद्य सामग्रियां सुलभ दरों पर मिलती रहें। दिल्ली सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए हरसंभव कदम उठा रही है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के कोटे के रूप में 1000 मीट्रिक टन प्याज उपलब्ध कराने का यह निर्णय इस दिशा में एक बेहद अहम कदम साबित होगा।
राशिफल 14 सितम्बर 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बेमेतरा जिले को दी 183 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
रायगढ़ के रामलीला मैदान में 14 से 23 सितंबर तक सजेगा चक्रधर समारोह का भव्य मंच
कठिनाईयों और संघर्ष के बावजूद अपनी पहचान और गौरव को बनायें रखने वाले सिंधी समाज पर सभी को गर्व : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राष्ट्रीय पर्यटन मंच पर छत्तीसगढ़ की गूंज, देश-दुनिया के सामने खुली पर्यटन संभावनाओं की नई राह
सेवा संकल्प अभियान 2026: हुनर को मिल रही नई उड़ान’
पूरे क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं से कवर करें, शत-प्रतिशत टीकाकरण एवं गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन एवं एएनसी जांच सुनिश्चित हो: उप मुख्यमंत्री शुक्ल
"हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार" के ध्येय वाक्य को चरितार्थ कर रहा है मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
लगातार दो वर्ष देश में सर्वाधिक रिकवरी दर, यह किसानों की मेहनत का परिणाम है - उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई को मिशन के रूप में लेकर कार्य करें-उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा